ओबीसी बिल क्या है OBC BILL KYA HAI?? obc aarakshan bill kya hai in hindi??

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ओबीसी बिल क्या है  OBC BILL KYA HAI

हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों संसद का मानसून सत्र अभी चल रहा है जिसके दौरान बहुत सारे बिलों को पास करवाया जा रहा है बहुत सारे बिलों को पास करवाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में लाए जा रहे हैं जिसमें से एक बिल निकल कर आया है जो की बहुत चर्चा में है  तो चलिए जानते हैं उस बिल के बारे में   इस बिल का नाम है ओबीसी बिल !  10 अगस्त 2021  को  विधेयक  बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास किया गया (ओबीसी आरक्षण संविधानिक 127 वां संशोधन विधेयक 2021)
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127 वां संविधान संशोधन आरक्षण बिल  किससे संबंधित है

127 वां संविधान संशोधन विधेयक भारत के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है! राज्य सरकार किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकती है जो जाती है ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं थी और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता था इस बिल के बाद अब उनको भी लाभ प्राप्त हो सकता है 


इससे पहले भी राज्य सरकारों को ओबीसी केटेगरी में अपनी इच्छा अनुसार जातियों को शामिल करने की का अधिकार था जोकि आर्टिकल 15 415 504 के तहत आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कीजिए की गई थी 102 वां संविधान संशोधन में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा यह  बिल लाया गया है

ओबीसी बिल पास होने के फायदे:-

यह कानून बन जाने के बाद  671 जातियों को फायदा मिलेगा  जो जातियां नई शामिल हुई है जिनको पहले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था उन्हें अब  राज्य सरकार नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे पाएंगे
 कुछ राज्यों ने पहले ही विभिन्न जातियों की लिस्ट तैयार करके रखी है तैयार करके रखीहैं !   जिनको बिल से आरक्षण प्राप्त होगा और उन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 39 ऐसी जातियों की लिस्ट तैयार कर रखी है  जिनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा  बाकी राज्य की सरकार भी आने वाले समय में ऐसा ही कर सकती है


एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओबीसी की जनसंख्या 52% है पर आमतौर पर ओबीसी की आबादी चोपन प्रशांत 54% मानी जाती है इस बिल के बन जाने के बाद जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को फायदा होगा अभी तो भारत में आरक्षण की सीमा 50% है  जबकि ओबीसी समुदाय में जनसंख्या इससे ज्यादा है  और कुछ राज्यों में ओबीसी की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है


अपने देश में एक ओबीसी कैटेगरी है जिसमें कई जाति शामिल है है आर्थिक और सामाजिक रुप से  पिछड़ा जाति है उसे इस कैटेगरी में शामिल करके आरक्षण दिया जाता है लेकिन आप लोग जानते होंगे कि हरियाणा में जाट लोगों राजस्थान में गुज्जर महाराष्ट्र में मराठा लोग कर्नाटक में लिंगायत लोग संप्रदाय के लोग आरक्षण के लिए लंबे समय से एक आंदोलन चला रहे  हैं किन राज्य में जाति इसके अलावा कुछ राज्य में विभिन्न जाति जो कि आरक्षण के दायरे में नहीं आए वह लोग भी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं
 तो यहां पर यही समझना है कि की ओबीसी में अभी तक जिन जातियों को शामिल किया गया था उनको आरक्षण मिल रहा था लेकिन यही दिक्कत होती थी की ओबीसी में कौन सी जाति शामिल होगा और कौन सा जाति ओबीसी कैटेगरी से बाहर होंगे  यह निर्णय केंद्र सरकार करती थी  यानी ओबीसी केटेगरी से किसको बाहर करना है किसको अंदर रखें! 
बिल के पास होने के बाद अभी यह निर्णय राज्य सरकारों को भी मिल जाएगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी कैटेगरी में अन्य जातियों को शामिल कर सकती है आर्थिक  आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति हो  और इस लिस्ट में जो भी जाति शामिल होंगी उनको ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिलने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा अब होगा यह है कि जिन राज्यों में विभिन्न जातियां हैं जिन जोकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला था उन्हें अब इस बिल से बहुत ज्यादा फायदा होगा 

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